सीएम सोरेन ने मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 विद्यार्थियों को किया सम्मानित

राज्य सरकार की छात्रवृत्ति पर अनुसूचित जनजाति के 10, अनुसूचित जाति के 5, पिछड़ा वर्ग के 7 और अल्पसंख्यक वर्ग के 3 विद्यार्थियों का अब विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सपना होगा साकार
सीएम फैलोशिप प्रोग्राम जल्द शुरू होगा : सोरेन
रांची
अगर आप शिक्षित होंगे तो आपकी अगली पीढ़ी भी निश्चित तौर पर पढ़ेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में नई शुरुआत कर रहे हैं। इसके तहत कड़ी से कड़ी जोड़कर व्यवस्था को मजबूत और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । बच्चों की पढ़ाई के प्रति लगाव और उत्सुकता बनी रहे, इसके लिए कई योजनाएं शुरू की है। ताकि, आर्थिक अभाव की वजह से कोई भी प्रतिभावान विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित ना रहे। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के लिए चयनित 25 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए ये बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम फैलोशिप प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इस प्रोग्राम के तहत दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड के स्कॉलर्स को एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों- मूल वासियों में हुनर की कोई कमी नहीं है। लेकिन, उचित प्लेटफार्म नहीं मिलने से इनकी प्रतिभा गुम हो जाती थी । जब हमारी सरकार बनी तो हमने इसकी वजहों को जानने का प्रयास किया। इस क्रम में पता चला कि यहां की शिक्षा व्यवस्था एक ताश के पत्ते की तरह है , जो कभी भी धारासायी हो सकती है। यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन, हमने इसे स्वीकार किया। शिक्षा के क्षेत्र में रिफॉर्म का सिलसिला शुरू किया। पहले चरण में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए हैं। मॉडल स्कूल बनाये जा रहे हैं। स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका नतीजा कि आज सरकारी विद्यालयों में बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही है। हमारा प्रयास है कि बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उनके पठन-पाठन का सारा खर्च सरकार वहन करेगी।
प्रतिभावान बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक तंगी बाधा नहीं बने, इसका सरकार ने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज चाहे झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई अथवा आईसीएसई बोर्ड। इसके टॉपर्स को नगद राशि के साथ लैपटॉप सरकार दे रही है। इसके अलावा छात्रवृत्ति की राशि बढ़ा दी गई है । हमारी बच्चियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए सावित्रीबाई फुले सावित्री योजना चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत अचरज की बात है कि देश का 42 प्रतिशत खनिज संसाधन झारखंड में उपलब्ध है । लेकिन, फिर भी यह देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इतना ही नहीं प्रकृति ने झारखंड को धरा के अंदर और बाहर से सजाया- संवारा है। फिर भी यहां के लोग गरीब और पिछड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों? दरअसल झारखंड को शुरू से ही उपेक्षित करने का प्रयास किया जाता रहा , जिसका परिणाम यहां के आदिवासी और मूलवासी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन, हमारी सरकार इससे निपटने की पूरी रणनीति तैयार कर आगे बढ़ रही है। उन चीजों को चिन्हित किया जा रहा है, जिस वजह से झारखंड आगे नहीं बढ़ सका। शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है । हमें पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं जब झारखंड की पहचान एक विशेष राज्य के रूप में पूरे देश -दुनिया में होगी।
ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में ऐसे कई कार्य हो रहे हैं, जो झारखंड को मजबूती प्रदान कर रहा है । यहां लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान के साथ विकास को गति मिल रही है। युवाओं को आगे ले जाने का प्रयास जारी है। इसी कड़ी में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं।
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना कोई एक योजना मात्र नहीं है। यह इतिहास बनाने का एक मौका है।
सुप्रिया चावला, हेड चेवनिंग स्कॉलरशिप, दिल्ली, ब्रिटिश हाई कमीशन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहां के विद्यार्थियों को यूनाइटेड किंगडम में उच्च शिक्षा ग्रहण करने में हमारी ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है।उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आप बेस्ट हैं । अपने पर विश्वास रखें । आप निश्चित तौर पर अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। आप खुद में बदलाव लाए और दूसरों को में भी बदलाव लाने का कार्य करें। समारोह में अजिता मेनन, डिप्टी ब्रिटिश हाई कमीशन, कोलकाता भी शामिल हुईं।