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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया,हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत

by Gujarat Vaibhav News Desk
July 22, 2024
in राष्ट्र वैभव
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया,हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत
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GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट

नई दिल्ली (वी.एन.झा)। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। वहीं इसमें वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान लगाया गया है।
इकोनॉमिक सर्वे में ये भी कहा गया है कि बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने आज यानी, सोमवार 22 जुलाई को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया।वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू होता है।ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में FY24 में गिरावट आई। सरकार ने LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर FY24 में नीचे बनी रही। अगस्त 2023 में, LPG कीमतों में 200 रुपए/सिलेंडर की कटौती की गई थी। वहीं मार्च 2024 में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए/लीटर की कटौती की।एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब मौसम, घटते जलाशयों और फसलों के नुकसान के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसका असर कृषि उत्पादन और खाद्य कीमतों पर पड़ा। इससे वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई बढ़कर 7.5% हो गई। 2023 में ये 6.6% थी।पीएम-सूर्य घर योजना से 30 गीगावॉट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सोलर वैल्यू चैन में लगभग 17 लाख नौकरियां पैदा करना है। पीएम-सूर्य घर योजना इस साल फरवरी में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के साथ शुरू की गई थी।इंडियन इकोनॉमी को बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए नॉन-फार्म सेक्टर में 2030 तक सालाना औसतन लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। सर्वे में ये भी बताया गया है कि 65% आबादी 35 वर्ष से कम है, फिर भी कई लोगों के पास आवश्यक स्किल का अभाव है। अभी, केवल 51.25% युवा ही रोजगार योग्य है।रिटेल इन्वेस्टर्स के फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में बढ़ते पार्टिसिपेशन को लेकर इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि इस तरह की स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का भारत जैसे विकासशील देश में कोई स्थान नहीं है। इसमें कहा गया है कि ये पूरी इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है।FY26 तक राजकोषीय घाटा GDP का 4.5% या उससे कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में पेश अंतरिम बजट में भी ये बात बताई थी। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 0.7% कम होकर 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया था।वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक बताया गया है। वहीं इसमें बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की रियल GDP 8.2% की दर से बढ़ी। ये लगातार तीसरा साल है जब GDP 7% से ज्यादा दर्ज की गई।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पर बुधवार से चर्चा शुरू होगी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में बजट पर चर्चा के लिए समय आवंटित कर दिया गया है। बजट पर चर्चा के लिए लोकसभा में 20 घंटे का समय रखा गया है। हालांकि, वक्ताओं की संख्या और राजनीतिक दलों के आग्रह को देखते हुए इस आवंटित समय में बढ़ोतरी की भी संभावना है।

संसद दल नहीं, देश के लिए है:मोदी

विपक्ष ने पिछले सत्र में प्रधानमंत्री का गला घोंटा, 2.5 घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार (22 जुलाई) को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने बजट सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बजट अगले पांच साल की दिशा तय करेगा और 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगा।मोदी ने जून में सरकार बनने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि संसद दल के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए है। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, पहले सत्र में उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ।प्रधानमंत्री ने कहा- विपक्ष ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया। ढाई घंटे मेरी आवाज दबाने की कोशिश की। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसे आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता। इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। मोदी ने कहा- मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, उन गारंटियों को जमीन पर उतारना इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कल हम जो बजट पेश करेंगे, वह अमृतकाल का महत्वपूर्ण बजट है। हमें पांच साल का जो अवसर मिला है, ये बजट हमारे उन पांच साल की दिशा तय करेगा।ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने मजबूत देने वाला होगा। हर देशवासी के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पिछले 3 सालों में लगातार 8 प्रतिशत ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब विकसित भारत का सपना पूरा करेगा। PM ने कहा- मैं देश के सभी सांसदों से, वो किसी भी दल के क्यों न हो, कहना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर अब तक हमारे पास जितना सामर्थ्य था, जितनी लड़ाई लड़नी थी, लड़ ली। किसी ने जनता को राह दिखाने का प्रयास किया, तो किसी ने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है।अब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के लिए खुद को समर्पित करें और संसद के इस गरिमामय मंच का अगले 4.5 साल तक उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनावी साल में आप कोई भी खेल खेल लें, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।

NEET पर हंगामा: देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड:राहुल

चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता: शिक्षा मंत्री

मानसून सत्र आज से शुरू हो गया। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान NEET में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनके इस्तीफे की मांग की।शिक्षा मंत्री बोले- मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। कोर्ट ने सभी छात्रों के सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने को कहा था, जो पब्लिक डोमेन में है।राहुल गांधी ने कहा- देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी, लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड है।इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा- सिर्फ चिल्लाने से झूठ सच नहीं हो जाता। विपक्ष के नेता का यह कहना कि देश की परीक्षा प्रणाली बकवास है, बेहद निंदनीय है।
प्रधान ने कहा- 2010 में मनमोहन सिंह सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा सुधार के लिए 3 बिल लाए। उनमें से एक अनियमितता रोकने के लिए था। उसे किसके दबाव में वापस लिया गया।क्या यह निजी मेडिकल कॉलेजों के दबाव के कारण था? और वे (राहुल गांधी) हमसे सवाल पूछ रहे हैं।

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