नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को (29 जुलाई) को अजित पवार गुट को असली एनसीपी की मान्यता देने के स्पीकर के फैसले के खिलाफ शरद पवार गुट की याचिका पर अजित पवार के 40 विधायकों को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर के फैसले पर पहले असली शिवसेना मामले में उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई की जाएगी। उसके बाद शरद पवार खेमे की सुनवाई होगी।
हेमंत की जमानत पर रोक वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत पर रोक की याचिका खारिज कर दी है। ED ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द किए जाने की मांग की थी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने 28 जून को जो फैसला सुनाया था, प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि सोरेन मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी नहीं हैं, ” यह बहुत ही तर्कसंगत” है। कोर्ट के इस फैसले के बाद झारखंड सीएम को बड़ी राहत मिली है।
बांग्लादेश में 11 दिन बाद इंटरनेट बहाल
ढाका। बांग्लादेश में 11 दिन के बाद रविवार को मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया। हाल ही में सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को लेकर छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सरकार ने 18 जुलाई को इंटरनेट बंद कर दिया था।द डेली स्टार अखबार की खबर के मुताबिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने कहा कि इंटरनेट बंद करने का फैसला अफवाहों को रोकने के लिए किया गया था।
GST चोरी मामले में पूर्व मुख्य सचिव समेत 5 पर FIR
हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस के सेंट्रल क्राइम स्टेशन ने GST एक्ट के कथित उल्लंघन पर पूर्व मुख्य सचिव सोमेश कुमार और कॉमर्शियल टैक्स विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों सहित पांच के खिलाफ FIR दर्ज की है।पुलिस के अनुसार, 11 मामलों के शुरुआती वैरिफिकेशन में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की चोरी सामने आई है, जिसे आईआईटी-हैदराबाद ने छुपाया था।FIR में ऐसे ही एक और मामले में तेलंगाना स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड शामिल है। पुलिस ने कहा कि इसके अलावा, राज्य में धोखाधड़ी के मामलों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की चोरी का खुलासा हुआ।