नई दिल्ली(वी.एन.झा)। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गुरुवार (19 सितंबर 2024) को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक हुई. इस बैठक में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर प्रो फैजान मुस्तफा, पसमांदा मुस्लिम महाज और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधि पहुंचे. सूत्रों के मुताबिक आज यानी गुरुवार को हुई बैठक के दौरान अलग-अलग प्रतिनिधियों ने मौजूदा वक्फ बिल के स्वरूप पर सवाल उठाते हुए उसमें कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी कमेटी के सामने रखे.सूत्रों के अनुसार इस बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि वक्फ बिल के स्वरूप पर सवाल उठाते हुए उसमें कुछ संशोधन के प्रस्ताव भी कमेटी के सामने रखें. इस बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मौजूदा बिल में यह प्रावधान रखा गया है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को ही जगह दी जा सकती है.वक्फ बिल के मौजूदा स्वरूप को जो विरोध कर रहे हैं, उनका कहना था कि बिल में ऐसा प्रावधान रखा गया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति वक्फ की जमीन या उसकी प्रॉपर्टी के स्टेटस को चुनौती दे सकता है. ऐसे में दिक्कत उन संपत्तियों को लेकर आएगी जो कि कई साल पुरानी है और जिनके दस्तावेज मौजूद नहीं हैं. बैठक के दौरान एक बार फिर कलेक्टर को नए वक्फ बिल के तहत मिलने वाले अधिकार को लेकर भी काफी हंगामा हुआ.वक्फ को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति ने जनता से जो सुझाव मांगे थे उसके तहत अब तक कमेटी के पास 94 लाख से ज्यादा ईमेल और लाखों की संख्या में लिखित जवाब पहुंच चुके हैं. यह जानकारी भी निकल के सामने आ रही है की कमेटी के सदस्य इसी महीने की 26 तारीख से देश के अलग-अलग राज्यों में जाएंगे और वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे और अलग-अलग स्टेकहोल्डर से मुलाकात कर चर्चा करेंगे. इसी कड़ी में कमेटी के सदस्य अहमदनगर, हैदराबाद, बैंगलोर चेन्नई और मुंबई का दौरा करेंगे.सूत्रों के मुताबिक वक्फ को लेकर बनाई गई संयुक्त संसद समिति की बैठक के दौरान माहौल उसे वक्त काफी गरमा गया जब बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने विपक्ष के सांसद पर उनसे अभद्रता का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की. बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी का आरोप था कि कमेटी की बैठक के दौरान उनको बार-बार टोका और रोका जा रहा था. सांसदों के बीच हुई इस नोक झोक को संभालने के लिए कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने भी पहल की और कोशिश की कि कमेटी सुचारू ढंग से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा सके. संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक शुक्रवार (20 सितंबर 2024) को होगी.