पीएम मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से अग्रिम राशि के रूप में गुजरात को 600 करोड़ रुपये, मणिपुर को 50 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 25 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। ये राज्य इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हरसंभव सहायता प्रदान करने के प्रति पूरी तरह कटिबद्ध है। इस वर्ष के दौरान, असम, मिज़ोरम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मणिपुर में अत्यधिक भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का मौके पर आंकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCTs) का गठन किया गया है। अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बाकी राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा, हाल ही में बाढ़ से प्रभावित बिहार और पश्चिम बंगाल में भी नुकसान का मौके पर आंकलन करने के लिए IMCT जल्द ही भेजी जाएगी। इस वर्ष भारत सरकार ने SDRF से 21 राज्यों को 9044.80 करोड़ रुपये, NDRF से 15 राज्यों को 4528.66 करोड़ रुपये तथा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि (SDMF) से 11 राज्यों को 1385.45 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित सभी राज्यों को आवश्यक NDRF टीमों, सेना के दलों और वायु सेना की तैनाती सहित सभी logistic सहायता भी प्रदान की है।
