सर्वदलीय बैठक में विपक्ष सहयोग करेः रिजिजू, 16 बिल ला सकती है सरकार
नई दिल्ली(वी.एन.झा)। संसद का बजट सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह बैठक संसद के एनेक्सी में आयोजित की गई। मीटिंग में आगामी केंद्रीय बजट पर केंद्र सरकार सभी दलों के साथ चर्चा की गई।बैठक में 36 दलों के 52 नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से अपील की कि वे संसद सत्र के दौरान सहयोग करें ताकि सदन में सुचारू रूप से चर्चा हो सके। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मीटिंग अच्छी रही। पार्टी नेताओं ने कुछ मुद्दे उठाए हैं और उन पर चर्चा की मांग की। कमेटी तय करेगी कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।बैठक में पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्षी नेताओं ने फैसला किया है कि INDIA ब्लॉक बजट सत्र में कुंभ, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि कुंभ में वीआईपी लोगों के आने के कारण आम आदमी परेशान हो रहे हैं।इस सत्र में सरकार ने वक्फ (अमेंडमेंट) बिल के अलावा तीन नए बिल को सूचीबद्ध किया है। वक्फ बिल पर बनी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) गुरुवार को अपनी रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है।इस सत्र में बजट और वक्फ बिल सहित कुल 16 बिलों पर कार्यवाही हो सकती है। इसमें से 12 बिल 2024 के मानसून और शीतकालीन सत्र में पेश किए जा चुके हैं।वहीं बजटीय प्रावधानों के फाइनेंस बिल सहित चार नए बिल इस सत्र मंद पेश हो सकते हैं। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जैक्ट्स,त्रिभुवन यूनिवर्सिटी बिल और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल शामिल हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक- JPC ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर संसद की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) ने गुरुवार को ड्रॉफ्ट रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी। इस दौरान जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे सहित अन्य भाजपा सांसद मौजूद रहे। विपक्ष का कोई सांसद नजर नहीं आया।जेपीसी ने एक दिन पहले ही ड्रॉफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। 16 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट डाला। वहीं 11 मेंबर्स ने विरोध किया। कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति जताई।AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमें 655 पन्नों की ड्रॉफ्ट रिपोर्ट मिली थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव था। मैंने असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा।
