लंबित जनगणना के लिए आवंटित किए गए मात्र 574 करोड़

सीतारमण ने बजट 2025-26 में जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी/भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) के लिए 574.80 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में इस बाबत 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसको देखते हुए कहा जा रहा है कि ये एक संकेत है कि करीब पांच साल की देरी के बाद भी जनगणना नहीं कराई जा सकती। बता दें कि बजट 2024-25 के अनुसार, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए 1,309.46 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2023-24 में यह 578.29 रुपये था। वहीं, 24 दिसंबर, 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8754.23 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2021 आयोजित करने और 3,941.35 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।