अाम बजट 2025-26
टीडीएस की सालाना सीमा 2.4 लाख से 6 लाख रुपए रखने का प्रस्ताव रक्षा विभाग को 6.81 लाख करोड़
स्मार्ट फोन से लेकर टीवी, वाहन सस्ते होंगे, किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की
बजट विकसित भारत का रोडमैप:सीतारमण
नई दिल्ली (वी.एन.झा)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। टोटल बजट रु.50.65 लाख करोड़ का है। बजट में नौकरीपेशा के लिए 12.75 लाख तक की आय टैक्स फ्री कर सरकार ने मध्यम वर्ग को साधा और दिल्ली को भी, जहां 4 दिन बाद 5 फरवरी को वोटिंग है।इस ऐलान को देश की राजधानी के 67% मिडिल क्लास से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 38 लाख है। इनमें से 40 लाख लोग टैक्स भरते हैं। दिल्ली में 1.55 करोड़ कुल वोटर हैं। पिछले साल अक्टूबर में केजरीवाल ने कहा था कि दिल्लीवाले 1.78 लाख करोड़ इनकम टैक्स देते हैं।उधर, मधुबनी साड़ी पहने सीतारमण ने 77 मिनट के भाषण में 9 बार बिहार का जिक्र कर राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने समेत कई घोषणाएं कींं। राज्य में साल के आखिर में चुनाव होने हैं।बजट में सीतारमण ने इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और LED सस्ते होने का रास्ता खोला। कैंसर और कुछ जरूरी दवाओं के दाम भी कम होने का ऐलान किया।वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस साल का बजट विकसित भारत का रोडमैप है। हेल्थ-एजुकेशन और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में कस्टम ड्यूटी घटाने और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर भी जोर दिया गया है।सीतारमण ने आगे कहा कि मोदी सरकार जनता की आवाज पर तेजी से काम करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि जुलाई में घोषित इनकम टैक्स सरलीकरण का काम पूरा हो गया है और इसका बिल अगले हफ्ते संसद में पेश होगा। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इसका फायदा 7.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा बजट में काम की किसी बड़ी नई योजना की घोषणा नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने शनिवार को किराए पर टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की सालाना सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘मैं टीडीएस कटौती की दरों और सीमा को कम करके स्रोत पर कर कटौती को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी।’ बजट 2025 में रक्षा मद में 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले बजट के मुकाबले इसमें मामूली बढ़ोतरी हुई है। शनिवार को घोषित बजट में वित्त मंत्री ने 6,81,210 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
बजट में 10 बड़ी घोषणाएं
1. इनकम टैक्स
न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा रु.50 हजार से बढ़ाकर रु. 1 लाख कर दी गई है।
सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी।
2. सस्ता-महंगा
ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इससे ईवी सस्ती हो सकती है।
मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एक्जम्पटेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इससे मोबाइल सस्ते हो सकते हैं।
सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाएं सस्ती होंगी।
इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा। कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% हुई।
3. किसान
धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान। अभी कार्ड की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए है।
दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा।
मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान। बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी।
4. कारोबार
MSME के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा।
रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड।
खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी।
5. एजुकेशन
सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा।
500 करोड़ की लागत से AI एजुकेशन से जुड़े एक्सिलेंस सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे।
मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75 हजार सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले साल 10 हजार सीटें जुड़ेंगी।
साल 2014 के बाद बनी 6 आईआईटी में से 5 में सीटें दोगुनी होंगी। 6500 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा।
6. टूरिज्म और कनेक्टिविटी
उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना।
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना का ऐलान।
राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप होंगे।
‘हील इन इंडिया’ स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
7.हेल्थ
अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना। 2025-26 में 200 डे-केयर कैंसर सेंटर बनेंगे।
सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी।
गिग वर्कर्स (जिनकी जॉब टेंपरेरी होती है) को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा।
8. इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को रु.1.5 लाख करोड़ मिलेंगे। ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा।
AI में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉकेट होंगे।
2025-30 के लिए नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे।
9. महिला
5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा।
फर्स्ट टाइम आंत्रप्रेन्योर यानी पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा।
सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा।
10. न्यूक्लियर मिशन
2047 तक 100GW न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा।
इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी।
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा।
2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा।
