सूरत जिले का धज गांव बना भारत का पहला ‘इको विलेज’, बायोगैस, सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट सहित सुविधाएं उपलब्ध

सूरत: स्मार्ट गांव, आदर्श गांव, गोकुलिया गांव जैसे शब्द अक्सर हमारे कानों में आते हैं, लेकिन सूरत जिले के मांडवी तालुका में ऊंचे पहाड़ों और जंगल के बीच बसा गोकुलिया गांव गुजरात का पहला इको-विलेज है। सूरत वन विभाग की मांडवी उत्तर रेंज के सुदूर वन क्षेत्र में स्थित यह पूर्णतः वनाच्छादित गांव, पर्यावरण और प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखकर देश के अन्य गांवों को प्रेरित कर रहा है। उप वन संरक्षक आनंद कुमार के अनुसार, राज्य में पर्यावरण के प्रति सामूहिक जागरूकता पैदा करने तथा आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को संतुलित करने के शुभ इरादे से धाज गांव को वर्ष 2016 में इको-विलेज घोषित किया गया था। आने वाले समय में सूरत के ओलपाड तालुका के नाघोई गांव को इको-विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। धज गांव मालधा ग्रुप ग्राम पंचायत की सीमा के अंतर्गत आता है, जो सूरत से 70 किमी और मांडवी तालुका मुख्यालय से 27 किमी दूर है। घने जंगल के बीच बसा यह गांव कभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित था। गांव में परिवहन के लिए न तो पक्की सड़कें थीं और न ही बिजली की सुविधा थी। ग्रामीण लोग वन उत्पादों पर निर्भर थे। वनोपज उनकी आजीविका थी। आमतौर पर गांव में जब किसी की मृत्यु होती है तो जंगल की लकड़ी का अधिक उपयोग होता है, इसलिए सरकारी अनुदान से श्मशान घाट बनाकर तथा लोहे की चिमनी लगाकर लकड़ी का उपयोग कम किया गया है। पर्यावरण सुधार और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में काम करने के लिए गुजरात पारिस्थितिकी आयोग ने धज गांव को इको-विलेज घोषित किया है और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। आयोग और वन विभाग के प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण के लिए टिकाऊ तकनीकों और सामूहिक प्रयासों के कारण धज गांव में पारिस्थितिक क्रांति आई है। उप वन संरक्षक आनंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2016 में धाज गांव को इको विलेज घोषित किए जाने के बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोगैस, भूजल, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। गांव के किसानों को प्राकृतिक कृषि के प्रति जागरूक करने के लिए सघन प्रयास किये गये हैं। वर्तमान में, जीईसी (गुजरात पारिस्थितिकी आयोग) को वन विभाग में विलय कर दिया गया है। निकट भविष्य में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश पटेल के मार्गदर्शन में ओलपाड तालुका के नाघोई गांव को इको-विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। मांडवी उत्तर रेंज के वन अधिकारी रविन्द्रसिंह वाघेला ने बताया कि मांडवी उत्तर रेंज का कुल कार्य क्षेत्र 10 हजार हेक्टेयर है। इसमें 27 गांव हैं। गांव के लोग वन विभाग द्वारा दी गई वन भूमि पर खेती और पशुपालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं। धज गांव में वन विभाग ने हर घर में सौर लाइट, वर्षा जल भंडारण के लिए भूमिगत पानी की टंकियां, गोबर गैस इकाइयां और श्मशान, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर, पशुपालन में शामिल महिलाओं के लिए दूध दुहने की जगह और गांव के ठोस कचरे के लिए एक वर्गीकृत ठोस अपशिष्ट इकाई जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। वन विभाग के मार्गदर्शन में गांव के युवाओं और नेताओं के नेतृत्व में वन कल्याण समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य जंगल का रखरखाव करते हैं। वन समिति अध्यक्ष धर्मेश वसावा ने कहा कि पहले मोबाइल नेटवर्क को लेकर काफी परेशानी होती थी, लेकिन राज्य सरकार और वन विभाग के संयुक्त प्रयासों से बीएसएनएल मोबाइल टावर की सुविधा उपलब्ध होने से त्वरित संचार, स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी कार्य में सुविधा हो रही है। घर पर गोबर गैस का लाभ मिलने से ग्रामीण सरुबेन वसावा के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आया है। उनका कहना है कि अब जंगल से लकड़ियां काटने से मुक्ति मिल गई है, साथ ही धुएं से भी राहत मिली है। अक्सर धुंआ हमारी आंखों को जलाता था, लेकिन आज गोबर गैस की सुविधा ने हमारे लिए खाना बनाना आसान कर दिया है। किसान दशरथभाई वसावा कहते हैं कि इको विलेज परियोजना के कारण धज गांव में श्मशान घाट बनाया गया है। वन विभाग ने गोबर गैस, भूमिगत टैंक, सौर स्ट्रीट लाइट और सड़कों सहित कई जन कल्याणकारी कार्य किए हैं। गांव में दुग्ध संघ की स्थापना करके और दुधारू पशु उपलब्ध कराकर महिलाएं पशुधन पालने और उनका दूध निकालकर अपनी आजीविका कमाती हैं। इसके अलावा, पी.एम. राशन कार्ड के माध्यम से आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी विभिन्न योजनाओं में भी लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त कर दिहाड़ी मजदूर सिंगाभाई वसावा का पक्के घर का सपना साकार हो गया है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि मिट्टी के घर में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मैं घर पर छोटे लड़कों की पढ़ाई और आवास को लेकर लगातार चिंतित रहती थी। लेकिन मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना में एक लाख बीस हजार रुपए मिले और वर्षों की बचत से मैंने एक आरामदायक और सर्वसुविधायुक्त मकान बना लिया है। धज महिला दूध मंडली की मंत्री उषाबेन वसावा ने बताया कि सुमुल डेयरी द्वारा संचालित दूध मंडली की 15 सदस्य प्रतिदिन दूध भरती हैं। गांव की बहनें दूध से हर महीने दस से बारह हजार रुपए कमाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इको विलेज परियोजना में एक दूध वसा मशीन और एक कंप्यूटर प्रदान किया गया है। मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि पहले उन्हें सुबह-शाम दूध इकट्ठा करने के लिए पांच किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे गांव जाना पड़ता था, लेकिन अब वे धज गांव में ही दूध इकट्ठा करके हर महीने अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। इको विलेज प्राकृतिक, जैविक, निर्जीव और पारंपरिक आजीविका स्रोतों की बहाली के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों पर ग्रामीणों की निर्भरता को कम करके तथा उनका संरक्षण करके गांव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाकर संतुलित विकास प्राप्त करना तथा ग्राम स्तर पर आजीविका के स्रोतों को पुनः स्थापित और पुनर्जीवित करना है। कृषि में ड्रिप सिंचाई के साथ-साथ मृदा-अनुकूल एवं कम सिंचाई वाली फसलों, संकर किस्मों एवं स्थानीय बीजों का प्रयोग, पारिस्थितिकी-कीटनाशकों के प्रयोग के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल जैविक खेती को बढ़ावा देना तथा घरों एवं गांवों में ऊर्जा स्रोतों के रूप में बायोगैस, गोबर गैस, सौर ऊर्जा एवं एलईडी के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।