नई दिल्ली। मॉरीशस के दो दिवसीय दौरे पर रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू करेगी। पीएम मोदी अपने समकक्ष नवीनचंद्र रामगुलाम निमंत्रण पर 11 और 12 मार्च को मॉरीशस में रहेंगे, जहां वह द्वीप राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह मॉरीशस के नेतृत्व के साथ मिलकर सभी पहलुओं पर साझेदारी को बढ़ाने और लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए स्थायी मित्रता को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत का सशस्त्र बलों का एक दल भी मॉरीशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगा, जिसमें भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काइडाइविंग टीम शामिल शामिल होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, मॉरीशस हमारा करीबी समुद्री पड़ोसी है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार और अफ्रीका महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। हम इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच गहरा आपसी विश्वास, साझा लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता हमारी ताकत है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच लोगों के आपस में गहरे संबंध हैं, जो दोनों पक्षों के लिए गर्व का कारण है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह यात्रा अतीत की नींव पर आधारित होगी और भारत व मॉरीशस के संबंधों में एक नया और उज्ज्वल अध्याय खोलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बीते दस वर्षों के दौरान दोनों देशों ने जन केंद्रित पहलों के जरिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, मैं मॉरीशस के नेतृत्व के साथ जुड़े के मौके का इंतजार कर रहा हूं, ताकि हम अपनी साझेदारी के सभी पहलुओं को आगे बढ़ा सकें और हमारी स्थायी मित्रता को मजबूत कर सकें, ताकि हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के साथ-साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और विकास को बढ़ावा मिल सके, जो हमारे ‘सागर’ दृष्टिकोण का हिस्सा है। सागर का मतलब ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ (सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन) है।

वोटर लिस्ट: विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो : राहुल

DMK सांसदों का ट्राय लैंग्वेज पर हंगामा

नई दिल्ली (वी.एन.झा)। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए।इससे पहले सुबह सदन शुरू होते ही लोकसभा में DMK सांसदों ने हंगामा किया। DMK सांसद नई शिक्षा नीति (NEP) और ट्राय-लैंग्वेज को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के करीब पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी।केंद्र सरकार ने NEP के तहत तीन भाषाएं पढ़ाए जाने का प्रावधान किया है। इसमें स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। उसका कहना है कि हम पर हिन्दी जानबूझकर थोपी जा रही है। DMK सांसद इसी का विरोध कर रहे हैं।विवाद पर शिक्षा मंत्री ने कहा- DMK के लोग बेईमान हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। वे तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। उनका एकमात्र काम भाषा की बाधाएं खड़ी करना है। वे राजनीति कर रहे हैं। वे अलोकतांत्रिक और असभ्य हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई शिक्षा नीति और तीन भाषाओं के विवाद पर कहा- जिनके पास कोई तथ्य नहीं है, वे केवल हल्ला करके विषय को भ्रमित करना चाहते हैं। पिछले दिनों भारत सरकार की तमिलनाडु सरकार से चर्चा हुई थी। इसमें समझौते का एक रास्ता भी निकला था। उसी रास्ते पर तमिलनाडु सरकार राजी हो जाए, हमें उन्हें पीएम श्री एलोकेशन देने में कोई आपत्ति नहीं है।हम उनसे बार-बार अनुरोध करते आए हैं। तमिलनाडु में पीएम श्री स्कूलों में केवल तमिल भाषा ही शिक्षा का माध्यम होगी। तमिलनाडु सरकार का विरोध क्या है? मुझे यह समझ में नहीं आता है। पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी पीएम श्री और नई शिक्षा नीति (NEP) को लागू कर रहे हैं। कोई किसी पर कोई भाषा नहीं थोप रहा है। वे सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।DMK सांसदों की आपत्ति के बाद लोकसभा स्पीकर ने बताया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शब्द को रिकॉर्ड से हटा दिया है। हालांकि विपक्षी नेताओं का हल्ला जारी रहा। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जो भी सदस्य सदन की मर्यादा को तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीएमके सांसद कनिमोझी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भाजपा सांसद धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ संसद में तीन भाषाओं के मुद्दे पर की गई टिप्पणी को लेकर संसदीय विशेषाधिकार हनन का नोटिस पेश किया।

रेलवे सुधारों के लिए राज्यसभा ने ऐतिहासिक विधेयक पारित किया : मंत्री अश्विनी वैष्णव
राज्यसभा ने भारत में रेलवे परिचालन को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया। सदन को संबोधित करते हुए, रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव ने क्षेत्रीय कार्यालयों को सशक्त बनाने, दक्षता बढ़ाने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में विधेयक की भूमिका पर जोर दिया। मंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले 25 सांसदों का आभार व्यक्त किया, उनके बहुमूल्य सुझावों और बहसों को स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विधेयक मौजूदा कानूनों को सरल बनाने के लिए बनाया गया है और राज्य सरकारों की शक्तियों को कम नहीं करता है। इसके बजाय, यह रेलवे क्षेत्रों में महाप्रबंधकों को 1,000 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने का पूरा अधिकार देकर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देता है। राज्यवार रेलवे विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए, श्री वैष्णव ने उन राज्यों में पर्याप्त बजट आवंटन का हवाला दिया, जहाँ सत्तारूढ़ पार्टी सत्ता में नहीं है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पिछले प्रशासनों की तुलना में काफी अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है।

विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया
कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा से वॉकआउट किया। विपक्षी नेता डुप्लिकेट मतदाता पहचान पत्र, अमेरिकी फंडिंग के मुद्दों पर नोटिस खारिज किए जाने से नाराज थे। हालांकि जेपी नड्डा ने कहा कि नियमों के तहत हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा- चुनाव आयोग सरकार के कब्जे में है। अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और चुनाव आयोग सरकार की पैरवी करता रहा तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे, वे आपके सामने है। अगर ऐसी ही व्यवस्था चलती रहेगी तो वह लोकतंत्र नहीं दिखावा है। हमें कई वर्षों से संदेह है। जमीन पर क्या होता है, वह सभी को पता है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है।

लोकसभा में वहन-पत्र विधेयक 2024 पारित
लोकसभा ने सोमवार को पोत परिवहन क्षेत्र से संबंधित ‘वहन-पत्र विधेयक 2024’ को पारित कर दिया, जिसमें 1856 के संबंधित कानून को निष्प्रभावी करके नया कानून बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सभी भारतीय चाहते हैं कि देश में स्वतंत्र भारत के कानून लागू किए जाएं, उसी क्रम में अंग्रेजों के समय के कानून की जगह लेने के लिए यह विधेयक लाया गया।

लोकसभा अध्यक्ष से मिले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कुछ देर पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। राहुल गांधी ने लोकसभा में भी वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग की थी। फर्जी वोटर मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव (संगठन) और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, ‘इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हम सभी लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। संसद में चर्चा की आवश्यकता है।’