बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा,भारत-पाक बॉर्डर पर एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों: विपक्ष, एजेंसियों से मंजूरी के बाद लाइसेंस दिया:सरकार

नई दिल्ली(वी.एन.झा)। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में देश की सुरक्षा का मुद्दा उठा। कांग्रेस और DMK ने भारत-पाकिस्तान सीमा के पास एक रिन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने पर आपत्ति जताई।प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इन प्रोजेक्ट से नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि ये प्रोजेक्ट बॉर्डर से एक किलोमीटर के दायरे तक लगेंगे। जबकि नियमों के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किमी तक किसी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं होती है।दरअसल गुजरात सरकार ने भारत-पाक सीमा से एक किमी के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडाणी ग्रुप को 25 हजार हेक्टेयर जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी मिलने के बाद किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी और लाइसेंस दिए जाते हैं।
तीन भाषा नीति को लेकर तनातनी जारी
BJD सांसद सस्मित पात्रा ने संसद में NEP के तहत 3-भाषा नीति को लेकर हो रहे हंगामे पर कहा, ‘शिक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। इस पर इतना हंगामा मचाने के बजाय, सबसे अच्छा है कि शिक्षा मंत्रालय और उन राज्यों के बीच परामर्श और बातचीत हो, जिन्हें इससे दिक्कत है। कुछ राज्यों में तीन भाषा नीति को लेकर समस्या है, उनके राजनीतिक प्रतिनिधियों और सरकार को एक साथ आने और कोई समाधान तलाशने की जरूरत है। अगर कोई गलतफहमी है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए।’ केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने NEP के तहत 3-भाषा नीति पर संसद में हो रहे हंगामे पर कहा, ‘कांग्रेस जब पहली बार सत्ता में आई थी, तब बहुत पहले ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यह(NEP) कहा गया है कि आप अपनी मूल भाषा में भी काम कर सकते हैं लेकिन हिंदी को भी कुछ प्रमुखता दें, बस इतना ही कहा गया है। यह व्यक्तिगत रुचि
आतंकवाद और सीमा सुरक्षा
पर भारत की कड़ी कार्रवाई
भारत सरकार ने आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने और भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि 18-19 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में तीसरी ‘नो मनी फॉर टेरर’ (एनएमएफटी) मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 77 देशों और 16 बहुपक्षीय संगठनों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के अनुसार, इस मंच पर आतंकवाद की फंडिंग रोकने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय उपायों की समीक्षा की गई और नई चुनौतियों से निपटने के समाधान पर चर्चा की गई। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तकनीकी और रणनीतिक उपाय किए हैं। जिसके तहत आधुनिक निगरानी उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसमें हैंड-हेल्ड थर्मल इमेजर (एचएचटीआई), नाइट विजन डिवाइस (एनवीडी), ड्रोन (यूएवी), सीसीटीवी कैमरे, आईआर सेंसर आदि लगाए गए हैं। वहीं असम के धुबरी में ‘कम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम’ (सीआईबीएमएस) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।