रेलवे के 11 हजार करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स मंजूर, 13 जिलों में बिछेंगी 574 किमी नई लाइन
किसान संपदा का बजट 6,520 करोड़ किया
नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, ‘मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हैं। वहीं चार फैसले नॉर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए हैं।अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों (कोऑपरेटिव सोसाइटीज) को मजबूत किया जाएगा। मोदी कैबिनेट ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) को 2000 करोड़ रुपए की ग्रांट-इन-एड को मंजूरी दी। यह राशि चार सालों (2025-26 से 2028-29 तक) में हर साल 500 करोड़ रुपए की दर से दी जाएगी।यह फंड सहकारी संस्थाओं को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, प्लांट का विस्तार करने और कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन देने में इस्तेमाल किया जाएगा। ये लोन करीब 8.25 लाख सहकारी समितियों को जाते हैं, जिनमें 29 करोड़ सदस्य हैं। 94% किसान इससे जुड़े हैं। ये संस्थाएं डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, श्रमिक और महिला सहकारी क्षेत्रों में काम कर रही हैं।इसके अलावा, 4 रेलवे लाइनों के लिए 11,168 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें इटारसी से नागपुर चौथी रेल लाइन के लिए 5,451 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं, अलुआबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन के लिए 1,786 करोड़, छत्रपति संभाजीनगर-परभानी रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए 2,179 करोड़ और डंगोआपोसी-करौली रेलवे लाइन के लिए 1,752 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
मोदी कैबिनेट के 6 बड़े फैसले
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मजबूत करना (₹2,000 करोड़)
प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना को मजबूत करना (₹6,520 करोड़)
इटारसी-नागपुर चौथी रेलवे लाइन (₹5,451 करोड़)
अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी रेलवे लाइन (₹1,786 करोड़)
छत्रपति संभाजीनगर-परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण (₹2,179 करोड़)
डांगोअपोसी-जारोली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन (₹1,752 करोड़)
