गांधीनगर । गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल की आज एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा की गई। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है, और उसी तर्ज पर गुजरात में भी इसे लागू करने की मांग दोहराई गई। पुरानी पेंशन योजना के लिए आंदोलन फिर से तेज हो गया है। आज की बैठक में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन नीति में शामिल करने और 10-20-30 की मांग को नियुक्ति की तारीख से लागू करने की मांग उठाई गई। सरकार ने जिलों में प्लॉट देने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इसका अभी तक कार्यान्वयन नहीं हुआ है। कर्मचारी महामंडल ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो भविष्य में आंदोलन किया जाएगा।

