बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की सजा पर फैसला 17 नवंबर को, चुनाव के साथ जनमत संग्रह भी कराएगी यूनुस सरकार

ढाका
बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मानवता के खिलाफ अपराध मामले में फैसले की तारीख का ऐलान हो गया है। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) 17 नवंबर, सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी।आज फैसले से पहले ICT के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फैसले के खिलाफ अवामी लीग ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। इसके जवाब में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के कार्यकर्ता गुरुवार को ढाका के कई इलाकों में सड़कों पर उतर आए और कुछ जगहों पर जुलूस भी निकाले।मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार दोपहर को देश के नाम संबोधन दिया।बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आज घोषणा की कि राष्ट्रीय चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह दोनों एक ही दिन होंगे। सरकार ने यह फैसला मौजूदा राजनीतिक संकट को सुलझाने के प्रयास के तहत लिया है।यूनुस ने गुरुवार दोपहर राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि जनमत संग्रह में जनता से जुलाई चार्टर को लागू करने के आदेश पर राय मांगी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके चार अलग-अलग हिस्से होंगे।यूनुस ने कहा कि राजनीतिक दलों की अलग-अलग मांगों के बीच संतुलन बनाने के लिए 100 सदस्यीय ऊपरी सदन का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाएगा। यानी जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे, उसी अनुपात में उसे सीटें दी जाएंगी।उन्होंने बताया कि जुलाई चार्टर के क्रियान्वयन आदेश की तैयारी अंतिम चरण में है और सरकारी राजपत्र (गजट) की अधिसूचना का इंतजार है। ये सभी फैसले आज सुबह हुई सलाहकार परिषद की बैठक में लिए गए।