लोकसभा-राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित
नई दिल्ली
संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। मंगलवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस देखने को मिली, लेकिन इसके बाद सर्वदलीय बैठक में चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर सहमति बन गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सोमवार 8 दिसंबर को लोकसभा में ‘वंदे मातरम्’ पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बहस में राष्ट्रगीत के इतिहास, महत्व और आधुनिक भारत में उसकी भूमिका पर बात होगी।और मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार विपक्ष की मांगों को देखते हुए चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे अन्य सभी निर्धारित कार्यों से ऊपर रखने की शर्त स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं खुश हूं कि सभी संसद सदस्य धैर्यपूर्वक बैठे हैं। सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष यह शर्त न लगाए कि इसे बाकी अन्य सभी संसदीय कार्यों से पहले लिया जाए।”उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जानी है। पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा था और यह चर्चा सूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव सुधार भी महत्वपूर्ण विषय है, जबकि वंदेमातरम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा मुद्दा है। वहीं, कई सदस्य अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे भी उठाना चाहते हैं। इसलिए सभी विषयों को क्रम से लेने देना चाहिए।उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कृपया यह जोर न दें कि यह चर्चा किसी निश्चित समयसीमा में ही कराई जाए। सरकार तैयार है, लेकिन सदन को सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने दीजिए। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि नियम 267 के तहत दिए गए गई नोटिस को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।मंगलवार को राज्यसभा में हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा ‘लोग मर रहे हैं, इसके बावजूद एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से जारी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए।’ खरगे ने कहा कि ‘मैं चाहता हूं कि इस पर अभी चर्चा हो। यह नागरिकों, देश और लोकतंत्र के हित में है।’ इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह इसे लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए विपक्ष समयसीमा तय नहीं कर सकता। रिजिजू ने कहा, ‘संसदीय लोकतंत्र में हमें चर्चा करनी चाहिए। देश में कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन आप एक मुद्दे के लिए बाकी को कमतर नहीं आंक सकते। सभी मुद्दे अहम हैं। हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको पहले सलाह मशविरा तो करना चाहिए। आप तो समयसीमा तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को अभी बताना चाहिए, ये ठीक नहीं है।’ विपक्ष पर तंज कसते हुए रिजिजू ने कहा, ‘आप चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, लोगों को आप पर विश्वास नहीं है और अपना गुस्सा संसद में निकाल रहे हैं। ये ठीक नहीं है।’SIR पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा कि वह बिना कोई समय सीमा तय किए सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दिन में दो बार के स्थगन के बाद, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 3 दिसंबर सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में कल से कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चलाने पर भी सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे में हुई फ्लोर लीडर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान कई दलों ने सदन की कार्यवाही को नियमित और गंभीर विषयों पर केंद्रित रखने पर सहमति जताई। वहीं यह भी तय हुआ कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को सरकार की ओर से जवाब देंगे।
डिजिटल गिनती, जातियों की काउंटिंग, दो फेज में होगी जनगणना
जनगणना को दो फेज में कराने का निर्णय लिया गया है। पहले फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच चलेगा। वहीं दूसरा फेज फरवरी 2027 में होगा। केंद्र सरकार ने यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में दी।कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पहले फेज में हाउज लिस्टिंग और हाउस सेंसस किया जाएगा, वहीं दूसरे फेज में पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा।नित्यानंद राय ने कहा, ‘जनसंख्या की गिनती फरवरी 2027 में होगी। इसकी रेफरेंस तारीख 1 मार्च 2027 है। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके नॉन-सिंक्रोनस इलाकों व लद्दाख में जनगणना सितंबर 2026 में होगी, जिसकी रेफरेंस तारीख 1 अक्तूबर 2026 रखी गई है।’ उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी और जनगणना का पूरा प्रोसेस डिजिटल रहेगा। मोबाइल एप के जरिए डेटा एकट्ठा किया जाएगा और खुद से गिनती के लिए ऑनलाइन इंतजाम रहेगा।नित्यानंद राय ने कहा कि हर काम से पहले अलग-अलग मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और जनगणना डेटा यूजर्स से मिले इनपुट और सुझावों के आधार पर जनगणना के सवालों की लिस्ट को फाइनल किया जाता है।
