बजट किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक कदम है : दिलीप संघाणी

• PM की दूरदर्शी सोच से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता को नई उड़ान
• अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों को 3 वर्ष तक लाभांश पर कर छूट का स्वागत करता हुं

नई दिल्ली
केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत करते हुए देश के वरिष्ठ सहकारी नेता और इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहां की, यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी जी के नेतृत्व में “सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय” के आदर्श को साकार करते हुए भारत को “विकसित भारत @2047” के लक्ष्य की दिशा में मजबूती से आगे ले जाने वाला बजट है। यह बजट किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक कदम है।
कृषि क्षेत्र में AI आधारित Soil Testing, डिजिटल मार्केटप्लेस, आधुनिक तकनीकों का समावेश और कृषि ऋण लक्ष्यों को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ाना, किसानों की आय को बढ़ाने की निर्णायक पहल है। पशुधन क्षेत्र के आधुनिकीकरण से ग्रामीण आजीविका को नई मजबूती मिलेगी और देश के कृषि-आधारित उद्योगों को आत्मनिर्भरता मिलेगी।
सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघों को 3 वर्ष तक लाभांश पर कर छूट, तथा New Tax Regime में इंटर-कोऑपरेटिवडिविडेंड पर छूट देना, सहकारी आंदोलनों की क्षमता और विस्तार को सशक्त करेगा। यह “सहकार से समृद्धि” के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को और प्रबल बनाता है।
IFFCO, विश्व के प्रमु‍ख सहकारी संगठनों में से एक, भारतीय कृषि और सहकारिता आंदोलन का प्रतिनिधि स्तंभ है। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने हमेशा किसानों और सहकारी समुदाय के विकास के प्रति मजबूती से अपनी प्रतिबद्धता अंत में दिलीप संघाणी ने कहां की, कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की आर्थिक सोच, सहकारिता मंत्री अमितभाई शाह जी की सहकारी दृष्टि तथा कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान जी के किसान-केंद्रित फैसलों का एक संयुग्म परिणाम है। यह बजट न केवल कृषि और ग्रामीण भारत के लिए बल्कि पूरे देश की आत्मनिर्भरता, विकास और सशक्त सहकारी आंदोलन की दिशा में निर्णायक साबित होगा।
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