गांधीनगर । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए विकसित भारत@2047 के संकल्प में विकसित गुजरात@2047 को अग्रसर रखने के ध्येय से राज्य शासन के प्रशासनिक ढाँचे एवं कार्यपद्धति में आवश्यक फेरबदल के लिए मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया की अध्यक्षता में गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) का गठन किया है। इस संदर्भ में; जीएआरसी द्वारा अब तक राज्य सरकार को तीन सिफारिश रिपोर्ट सौंपी गई हैं और उसकी कुल 25 सिफारिशें क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में है। जीएआरआरसी के अध्यक्ष डॉ. हसमुख अढिया के दिशादर्शन में लगभग 9 सिफारिशों के साथ तैयार की गई चौथी सिफारिश रिपोर्ट गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को सौंपी गई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2024 में राष्ट्रीय पंचायतीराज दिवस पर संकल्प किया था, ‘हमारी सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को मजबूत बनाने तथा लोगों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्यरत रहेगी।’ प्रधानमंत्री के इस संकल्प को गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गाँव से राज्य तक लोकतंत्र आधारित विकास मॉडल से साकार करने के उद्देश्य से जीएआरसी की इस चौथी सिफारिश रिपोर्ट में विकेन्द्रित योजना संबंधी सिफारिशें की गई हैं।
प्रमुख सिफारिशें
* जिला योजना बजट में आगामी पाँच वर्ष में सात से आठ गुना वृद्धि
* जिला योजना समिति में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत – जिले के प्रभारी मंत्री समिति के अध्यक्ष
* योजना के लिए फिक्स कैलेंडर
* तहसील स्तर पर एकीकृत समिति
* विलेज डेवलपमेंट प्लान – नागरिकों की विकास कार्यों में सीधी भागीदारी
