नई दिल्ली। GST काउंसिल की 56वीं मीटिंग आज (3 सितंबर, बुधवार) से नई दिल्ली में शुरू हुई। इस दो दिन की मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST दरों के प्रस्तावों और सुधारों पर चर्चा जारी है।केंद्र सरकार टैक्स के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए दो स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं, लग्जरी आइटम्स 40% के दायरे में आएंगे। अभी GST के 4 स्लैब- 5%, 12%, 18%, और 28% हैं। 4 सितंबर को यह मीटिंग खत्म होगी। इसके बाद मीटिंग में लिए गए फैसलों का ऐलान किया जा सकता है।सूत्रों के मुताबिक, GST काउंसिल की मीटिंग में विपक्षी राज्यों ने केंद्र से राजस्व की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की मांग की है। विपक्षी राज्यों का कहना है कि कंपनियों को कम टैक्स का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी नहीं करने देना चाहिए। टैक्स में कटौती का पूरा लाभ सीधे ग्राहकों की जेब तक पहुंचना चाहिए।साथ ही, वे चाहते हैं कि नए टैक्स स्लैब से राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक साफ-सुथरी मुआवजा योजना बनाई जाए। कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस बदलाव से राजस्व घाटे की चिंता जाहिर की है।

