नई दिल्ली
गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी ने गुरुवार को इंडियन पीनल कोड (IPC), कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर (CrPC) और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए 3 बिलों पर चर्चा की। होम सेक्रेटरी अजय भल्ला ने प्रजेंटेशन के जरिए इन बिलों के बारे में कमेटी मेंबर्स को बताया। अजय भल्ला 25 और 26 अगस्त को भी बिलों पर प्रजेंटेशन देंगे। कमेटी के मेंबर्स को अगले महीने में दो दिन मिलेंगे, जिनमें वे होम सेक्रेटरी से अपने सवालों पर स्पष्टीकरण मांग सकेंगे।सूत्रों ने बताया है कि DMK सांसद दयानिधि मारन ने इन बिलों के हिंदी नामों का विरोध किया। दयानिधि ने कहा कि कमेटी को अलग-अलग राज्यों की बार काउंसिल और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के साथ सलाह-मशविरा करना चाहिए। टीएमसी के डेरेक ओ ब्रायन समेत कई सांसदों ने दयानिधि की मांग की समर्थन किया। ये बिल अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदलने के लिए लाए गए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इन्हें संसदीय कमेटी के पास भेज दिया गया।कमेटी को 3 महीने के अंदर इन बिलों पर अपनी रिपोर्ट देनी है। जिससे सरकार इन्हें अपडेट कर संसद के अगले सत्र में पेश कर पाए। भाजपा सांसद बृजलाल गृह मंत्रालय की संसदीय कमेटी के अध्यक्ष हैं।