नई दिल्ली। ‘पीएम-ईबस सेवा’ योजना के तहत, 169 शहरों को 10,000 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत शुरू होने वाली यह योजना अगले पांच-छह महीनों में शुरू कर दी जाएगी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जल्द ही केंद्र सरकार इसके लिए वातानुकूलित बसें खरीदने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव, मनोज जोशी ने कहा कि यह योजना 169 शहरों में शुरू की जाएगी और राज्यों को 30 सितंबर तक अपना प्रस्ताव जमा करना होगा। मनोज जोशी ने कहा कि दिशानिर्देश दो दिन पहले जारी कर दिए गए थे। अधिकारी ने कहा, “इन इलेक्ट्रिक बसों में मेट्रो जैसा अनुभव होगा। जोशी के मुताबिक, इस बस के टिकट भी ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम के जरिए मिलेंगे। योजना के तहत, इन बसों को चलाने वाले ऑपरेटरों को प्रति किलोमीटर 20-40 रुपये का भुगतान किया जाएगा।