नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र पर फिर सख्ती दिखाई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि वह हर दस दिन में इस मामले की निगरानी करेगी. कोर्ट ने कहा कि दस महीने में 80 नामों की सिफारिश की गई है लेकिन ये सारी नियुक्तियां केंद्र के पास लंबित हैं और 26 जजों के तबादले लंबित हैं. साथ ही संवेदनशील हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति लंबित है. 7 नाम लंबित हैं जिनको दोहराया गया है. कोर्ट ने कहा कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहे हैं, इसके साथ ही केंद्र सरकार से मामले पर जवाब तलब किया है. अब इस मामले में अलगी सुनवाई 9 अक्तूबर को होगी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेकेंटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा. वहीं जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने अटॉर्नी जनरल को केंद्र से निर्देश लेकर आने कहा है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्तियों में केंद्र द्वारा देरी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रहा है. जस्टिस कौल ने कहा कि उन्होंने एक बार इस मुद्दे को उठाया था. जब तक वह यहां है तब तक हर 10-12 दिनों में यह मामला उठाएंगे. वह सर्वोत्तम प्रतिभा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से देरी नहीं होनी चाहिए. वहीं जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि उनको बहुत कुछ कहना है लेकिन वह खुद को रोक रहे हैं. आज वह चुप हैं क्यों कि अटॉर्नी जनरल ने मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा है. लेकिन अगली तारीख पर वह चुप नहीं रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब यह जवाब मांगा है कि उसने हाईकोर्ट द्वारा सिफारिश 70 लोगों के नामों पर फैसला क्यों नहीं लिया. सिफारिश को SC कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजा जिसकी वजह से ये नाम पिछले 10 महीने से सरकार के पास लंबित हैं.
ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए SC में स्पेशल बेंच का गठन
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बेंच का गठन किया है. जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी. 18 अक्तूबर को इस मामले की सुनवाई होगी.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. 27 जुलाई 2022 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को बरकरार रखा था.
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद : सभी लंबित मामलों को HC भेजने की मांग वाली याचिका पर SC सुनवाई
के लिए तैयार
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि- शाही मस्जिद विवाद मामले पर सारे लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी. अदालत ने हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग मान ली है. हिन्दू पक्ष की तरफ से मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई कर मामले पर फैसला ले।