नई दिल्ली। देश में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ को लेकर बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंंद की अध्यक्षता में समिति की दूसरी बैठक हुई. इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे, जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद के अलावा विधि आयोग के चेयरमैन ऋतु राज अवस्थी मौजूद रहे.इस दौरान लॉ कमीशन की ओर से एक पूरा रोडमैप पेश किया गया.सूत्रों ने बताया कि बैठक में लॉ कमीशन ने जानकारी दी है कि वन नेशन, वन इलेक्शन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और संविधान में क्या संशोधन करने पड़ेंगे. सूत्रों के मुताबिक, कमीशन ने कमेटी को बताया कि फिलहाल 2024 के चुनाव में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना मुमकिन नहीं है, लेकिन 2029 में इसको लागू किया जा सकता है. उससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा. समिति ने अपनी दूसरी बैठक में इस बार लॉ कमीशन के चेयरमैन को भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. समिति जानना चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव किस तरह से करवाए जा सकते हैं. इसलिए विधि आयोग के सुझाव और विचार जानने के लिए बुलाया गया था.