श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास बुधवार को एक बारूदी सुरंग विस्फोट में दो सैनिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि जिले के ताइन मनकोट इलाके में नियंत्रण रेखा के पास एक बारूदी सुरंग विस्फोट में जवान घायल हो गए। “विस्फोट तब हुआ जब सेना के जवान अपनी रूटीनड्यूटी कर रहे थे।एक अधिकारी ने कहा, “घायल कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
जेट एयरवेज की रु.503 करोड़ की संपत्ति जब्त
नई दिल्ली। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज की रु.503 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। संपत्तियों में लंदन, दुबई और भारत के कुछ राज्यों में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल सहित कंपनियों और लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स शामिल हैं। यह कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत की गई है।
SDOP की हत्या: मणिपुर में 44 लोग हिरासत में इनमें कुछ म्यांमार के
इंफाल। मणिपुर पुलिस ने बुधवार को 44से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इसमें से कुछ लोग म्यांमार के है। इन पर एक दिन पहले टेंग्नौपाल जिले के मोरेह इलाके में पुलिस अफसर की हत्या और पुलिस कमांडो टीम पर हमला करने का आरोप है।सुरक्षाबलों ने 44 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें 32 म्यांमार के नागरिक हैं। इन सभी लोगों से हमले को लेकर पूछताछ की जा रही है। मोरेह शहर को घेर लिया गया है। नाकाबंदी कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
सेम सेक्स मैरिज मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई रिव्यू पिटीशन
नई दिल्ली। समलैंगिक विवाह मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ बुधवार (1 नवंबर) को समीक्षा याचिका दायर की गई. शीर्ष अदालत ने 17 अक्टूबर को मामले पर फैसला सुनाया था.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वह समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दे सकता है और ऐसे जोड़े बच्चे भी गोद नहीं ले सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो समलैंगिक जोड़ों की चिंताओं का हल निकालने के लिए समिति बना सकती है। पांच न्यायाधीशों वाली जिस संविधान पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया था उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस एम रविंद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी. संविधान पीठ की ओर से दस दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. इसके बाद 17 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया।