- उम्रकैद की सजा वाले आदेश के खिलाफ अपील खारिज
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नशे में अपराध होने का तर्क देकर सजा से आसानी से नहीं बचा जा सकता। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक व्यक्ति की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह तर्क सिर्फ उस स्थिति में ही मान्य होगा, जब यह साबित किया जाए कि अपराध करने वाला अपनी परिस्थिति के चलते अपराध की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को गोली मारने के लिए उसे दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने दोषी की यह दलील खारिज कर दी कि घटना के वक्त (30 मई, 2007) वह भारी नशे में था और इस वजह से यह भी जानने की स्थिति में नहीं था कि वह क्या कर रहा है। अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि महेंद्र और नन्हे एक दूसरे से झगड़ रहे थे।अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बाद आरोपी नन्हे वहां से चला गया। लेकिन घटनास्थल से 15 से 20 कदम चलने के बाद वह पीछे मुड़ा और देसी पिस्तौल से गोली चला दी, जो दूसरे व्यक्ति सद्दाम हुसैन को लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 86 आरोपी को नशे और अपने कृत्य की प्रकृति को जानने में असमर्थता के कारण अपराध से बरी कर देती है।