सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दुद्धी सीट से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को किशोरी से दुष्कर्म मामले में सजा का एलान हो गया है। भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को कोर्ट ने 25 साल की कैद तथा 10 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सोनभद्र की एमपी-एमएलए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड के 25 वर्ष कैद और दस लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोर्ट कैंपस में छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या
पटना। पटना के दानापुर कोर्ट कैंपस में दो बदमाशों ने पेशी पर आए कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय हत्या हुई, उस समय पांच पुलिसकर्मी साथ में थे। दोनों बदमाशों ने 6 राउंड गोली चलाई।
रूसी हमले में 30 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत
कीव। रूसी दक्षिणी सैन्य जिले के स्काउट््स ने जापोरीजिया क्षेत्र में रोबोटिन शहर के पास यूक्रेनी सैनिकों के रोटेशन को बाधित कर दिया जिसमें कीव के 30 से अधिक सैनिक मारे गये।
दिल्ली में पारा 5 डिग्री यहां शिमला से ज्यादा ठंड
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीते कुछ दिनों से जारी बर्फबारी के चलते पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में ठंड बढ़ गई है।दिल्ली में शुक्रवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में शिमला से भी ज्यादा ठंड है। शिमला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा का हिसार भारत के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा।
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक-स्थलों की जानकारी मांगी
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को राज्य सरकार से पूछा कि धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं।चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मणिपुर सरकार को हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की पहचान करने के बाद दो हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लिस्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल शामिल होंगे।सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में जांच, राहत, मेडिकल सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसमें हाईकोर्ट की तीन पूर्व जज- जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन हैं।कोर्ट ने मई के बाद से क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण को लेकर समिति को एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की भी अनुमति दे दी है।