नई दिल्ली। केंद्रीय सतर्कता आयोग की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई द्वारा जांच किए गए भ्रष्टाचार के कम से कम 6,841 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित थे, जिनमें से 313 मामले 20 साल से अधिक समय से लंबित थे। कुल मामलों में से 2039 मामले 10 साल से अधिक, 2324 पांच साल से अधिक, 842 तीन साल से अधिक,1323 तीन साल से कम समय से लंबित थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने विभिन्न अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर ध्यान दिया। यह देखा गया कि 31 दिसंबर, 2022 तक, 6,841 मामलों की सुनवाई लंबित थी, जिनमें से 313 मामले अधिक समय से लंबित थे। इनके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 12,408 अपीलें और संशोधन उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31 दिसंबर, 2022 तक 692 मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के लिए लंबित थे, जिनमें से 42 की जांच पांच साल से अधिक समय से चल रही थी। आमतौर पर, सीबीआई को मामला दर्ज होने के एक साल के भीतर जांच पूरी करनी होती है।
कुल 60 मामले तीन साल से अधिक लेकिन पांच साल से कम, 79 मामले दो साल से अधिक लेकिन तीन साल से कम, 138 मामले एक साल से अधिक लेकिन दो साल से कम और 373 मामले जांच के लिए लंबित थे।केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पाया है कि कुछ मामलों में जांच पूरी करने में कुछ देरी हुई है। देरी के कुछ कारणों में अत्यधिक काम के कारण जांच में देरी, जनशक्ति की अपर्याप्तता, लेटर्स रोगेटरी (एलआर) के जवाब प्राप्त करने में देरी और दूर के स्थानों में रहने वाले गवाहों का पता लगाने और उनकी जांच करने में लगने वाला समय शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि खुद सीबीआई के ग्रुप ए अधिकारियों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के 52 मामले लंबित थे।रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 23 मामले चार साल से अधिक समय से, पांच मामले तीन से चार साल के बीच, सात मामले दो से तीन साल के बीच, नौ मामले एक साल से दो साल के बीच और आठ मामले एक साल से कम समय से लंबित थे। संघीय एजेंसी के समूह बी और सी कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के 19 मामले लंबित थे।