नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई 23 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद (5 सितंबर) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं।’पाकिस्तान जिंदाबाद’ का नारा लगाने वाले नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस हलफनामे में उन्होंने कहा है कि वह भारत के संविधान के प्रावधानों को संरक्षित करने और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने के लिए एक सांसद के रूप में ली गई शपथ को फिर से दोहराते हैं। उन्होंने ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दाखिल किया है।आज मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन के हलफनामे पर चर्चा की।सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा उन्हें अकबर लोन का हलफनामा कल रात मिला है। उसमें साफ दिख रहा है कि जब आतंकी हमला हुआ था, तो लोन की सहानुभूति सिर्फ आतंकियों और सिविलयन लोगों के लिए थी। उन्होंने भारत का जिक्र ऐसे किया है, जैसे ये कोई विदेशी देश हो।तुषार मेहता ने कहा लोन के हलफनामे में ये बात होनी चाहिए कि वे इस बयान को वापस ले रहे हैं, वे आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, वे किसी अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं और इस देश का कोई नागरिक ऐसी बात नहीं कर सकता है।